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A Free Trade Agreement (FTA) is a pact between two or more nations to reduce barriers to imports and exports among them. When India enters into FTAs, the growth of its exports would depend on a combination of factors, including:
Extent of tariff reduction vis-à-vis MFN tariffs: FTAs aim to reduce or eliminate tariffs on goods traded between member countries, making Indian exports more competitive.
Extent of relaxation in terms of rules of origin: Rules of origin determine the national source of a product. Relaxing these rules can make it easier for Indian goods to qualify for preferential tariff treatment under the FTA.
Extent of relaxation in sanitary and phytosanitary measures:These are measures to protect human, animal, or plant life or health. Relaxing these measures can reduce non-tariff barriers and facilitate trade.
Level of infrastructure in India: Good infrastructure, such as ports, roads, and logistics, is crucial for efficient and timely movement of goods, which is essential for increasing exports.
Income in nations with which India enters into FTAs: The purchasing power of consumers in the partner countries directly impacts the demand for Indian exports. Higher income levels in these nations can lead to increased export growth.
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) दो या अधिक देशों के बीच आयात और निर्यात में बाधाओं को कम करने के लिए एक समझौता है। जब भारत FTAs में प्रवेश करता है, तो इसके निर्यात की वृद्धि कई कारकों पर निर्भर करेगी, जिनमें शामिल हैं:
MFN टैरिफ की तुलना में टैरिफ में कटौती की सीमा: FTAs का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच व्यापारित वस्तुओं पर टैरिफ को कम या समाप्त करना है, जिससे भारतीय निर्यात अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाता है।
मूल देश नियमों में छूट की सीमा: मूल देश नियम यह निर्धारित करते हैं कि किसी उत्पाद का राष्ट्रीय स्रोत क्या है। इन नियमों में छूट से भारतीय वस्तुओं को FTA के तहत प्राथमिकता टैरिफ उपचार के लिए योग्य बनाना आसान हो सकता है।
स्वच्छता और पौध संरक्षण उपायों में छूट की सीमा: ये उपाय मानव, पशु या पौध जीवन या स्वास्थ्य की रक्षा के लिए होते हैं। इन उपायों में छूट से गैर-टैरिफ बाधाएं कम हो सकती हैं और व्यापार को सुगम बनाया जा सकता है।
भारत में बुनियादी ढांचे का स्तर: अच्छे बुनियादी ढांचे जैसे बंदरगाह, सड़कें और लॉजिस्टिक्स वस्तुओं की कुशल और समय पर आवाजाही के लिए आवश्यक हैं, जो निर्यात बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है।
उन देशों में आय जिनके साथ भारत FTAs करता है: साझेदार देशों में उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति सीधे भारतीय निर्यात की मांग को प्रभावित करती है। इन देशों में उच्च आय स्तर निर्यात वृद्धि को बढ़ावा दे सकते हैं।
BY MPPSC Previous Year ( PYQ )
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