1. बुड घोषणा पत्र__1854 2. लार्ड मैकाले___1835 3. कोठारी आयोग__1964--1966 4. हण्टर आयोग (भारतीय शिक्षा नीति)_1882 5. NCERT _1961 6. SCERT_1981 7.बेसिक शिक्षा परिषद _1972 8. राष्ट्रीय शिक्षा नीति_1986 9. जिला शिक्षा प्राथमिक संघ_1986-87 10. ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड_1987-88 11. मिड डे मील (MDM)__1995 12. स्कूल चलो अभियान_1995-96 13. सर्व शिक्षा अभियान_2000-01 14. निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा_2009 15. कस्तूरबा गांधी बालिका योजना_2004 16. राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा रूपरेखा (NCF)_2005 (UP मैं 2011 से लागू) 17. शिक्षा अधिकार अधिनियम _2009 (लागू 1 अप्रैल 2010 ) 18. इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय_1985 दिल्ली 19. राज्य शिक्षा संस्थान _1964 इलाहाबाद 20. सर्वपल्ली आयोग__1948||
1. बुड घोषणा पत्र__1854 2. लार्ड मैकाले___1835 3. कोठारी आयोग__1964--1966 4. हण्टर आयोग (भारतीय शिक्षा नीति)_1882 5. NCERT _1961 6. SCERT_1981 7.बेसिक शिक्षा परिषद _1972 8. राष्ट्रीय शिक्षा नीति_1986 9. जिला शिक्षा प्राथमिक संघ_1986-87 10. ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड_1987-88 11. मिड डे मील (MDM)__1995 12. स्कूल चलो अभियान_1995-96 13. सर्व शिक्षा अभियान_2000-01 14. निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा_2009 15. कस्तूरबा गांधी बालिका योजना_2004 16. राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा रूपरेखा (NCF)_2005 (UP मैं 2011 से लागू) 17. शिक्षा अधिकार अधिनियम _2009 (लागू 1 अप्रैल 2010 ) 18. इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय_1985 दिल्ली 19. राज्य शिक्षा संस्थान _1964 इलाहाबाद 20. सर्वपल्ली आयोग__1948||
Telegram Android app: Open the chats list, click the menu icon and select “New Channel.” Over 33,000 people sent out over 1,000 doxxing messages in the group. Although the administrators tried to delete all of the messages, the posting speed was far too much for them to keep up. 1What is Telegram Channels? To edit your name or bio, click the Menu icon and select “Manage Channel.” On Tuesday, some local media outlets included Sing Tao Daily cited sources as saying the Hong Kong government was considering restricting access to Telegram. Privacy Commissioner for Personal Data Ada Chung told to the Legislative Council on Monday that government officials, police and lawmakers remain the targets of “doxxing” despite a privacy law amendment last year that criminalised the malicious disclosure of personal information.
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