𝐖𝐢𝐧𝐬𝐝𝐨𝐦 𝐈𝐀𝐒

संवैधानिकदृष्ट्या, दोन्ही संस्था स्वतंत्र व समतोल सत्ता असून, एकमेकांवर अंकुश ठेवतात.

अंतिम अधिकार संदर्भानुसार बदलतो:

राजकीय निर्णयांमध्ये राष्ट्रपतींचे औपचारिक स्थान.

घटनात्मकता व न्याय्यता येथे सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अंतिम.

म्हणून, "सर्वोच्च"…

👍1

609 viewsPrakash Ingle, 12:36

𝐖𝐢𝐧𝐬𝐝𝐨𝐦 𝐈𝐀𝐒

Forwarded from Prakash Ingle

♦️#UPSC cut off 2024
Preliminary, main, final

👍1

683 viewsPrakash Ingle, 17:33

𝐖𝐢𝐧𝐬𝐝𝐨𝐦 𝐈𝐀𝐒

Forwarded from Winsdom IAS- राज्यसेवा न्यू पॅटर्न

"The unexamined life is not worth living." म्हणजेच स्वतःच्या वर्तनाचे मूल्यांकन न करणारा जीवनक्रम निरर्थक आहे.-सोक्रेटीस (Socrates). By- Prakash Ingle (Director Winsdom IAS )-Ethics

❤1

589 viewsPrakash Ingle, 03:08

𝐖𝐢𝐧𝐬𝐝𝐨𝐦 𝐈𝐀𝐒

617 viewsPrakash Ingle, 05:29

𝐖𝐢𝐧𝐬𝐝𝐨𝐦 𝐈𝐀𝐒

बातमीचा संदर्भ:
• अलीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे की, “बिनविरोध विजयी उमेदवाराला देखील काही तरी किमान मते मिळणं आवश्यक असावं”.
• म्हणजेच, जरी एखाद्या उमेदवाराच्या विरोधात दुसरा उमेदवार उभा नसला, तरीही त्या उमेदवाराने काही प्रमाणात मते मिळवली पाहिजेत, अशी न्यायालयाची भूमिका आहे.

विद्यमान स्थिती:
• सध्या जर एखाद्या निवडणुकीत (लोकसभा/विधानसभा/स्थानीय संस्था) फक्त एकच उमेदवार असेल, तर तो थेट बिनविरोध विजयी घोषित केला जातो.
• त्याला जनतेकडून प्रत्यक्ष मतदानाची गरज नसते.

सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका का महत्त्वाची आहे?
1. लोकशाही मूल्यांचे संरक्षण:
• लोकशाहीत जनतेची अनुमती/संमती अत्यंत महत्त्वाची असते.
• उमेदवार विजयी होतो, याचा अर्थ तो जनतेचा प्रतिनिधी आहे; परंतु जर त्याला लोकांनी मतदानच केले नसेल तर प्रतिनिधित्व नैतिकदृष्ट्या कमकुवत ठरते.
2. प्रक्रियेतील पारदर्शकता:
• ज्या ठिकाणी बिनविरोध विजय होतो, तिथे अनेकदा दबाव, सौदेबाजी किंवा भीतीदायक परिस्थिती निर्माण झाल्याचा आरोप होतो.
• त्यामुळे, मतांची किमान पातळी गाठण्याची अट घालणे आवश्यक वाटते.
3. चुकीच्या प्रवृत्तीला आळा घालणे:
• बिनविरोध विजयाची चळवळ वापरून काही वेळा लोकशाही प्रक्रियेचा गैरफायदा घेतला जातो, हे टाळण्यासाठी हा उपाय प्रभावी ठरू शकतो.
By -Prakash Ingle ( Director Winsdom IAS - Pune )

👍1👏1

832 viewsPrakash Ingle, 05:29

𝐖𝐢𝐧𝐬𝐝𝐨𝐦 𝐈𝐀𝐒

जय महाराष्ट्र 🙏🏼

👏1

710 viewsPrakash Ingle, 04:00

𝐖𝐢𝐧𝐬𝐝𝐨𝐦 𝐈𝐀𝐒

महायुती सरकारचं १०० दिवसांचं रिपोर्ट कार्ड जाहीर, कोणत्या मंत्र्यांचा विभाग कितव्या क्रमांकावर? वाचा यादी >
https://www.loksa.in/WySi0F

634 viewsPrakash Ingle, 10:20

𝐖𝐢𝐧𝐬𝐝𝐨𝐦 𝐈𝐀𝐒

देशाचे 52 वे सरन्यायाधिश -मा . भूषण गवई 💐

🔥2

532 viewsPrakash Ingle, 01:23

𝐖𝐢𝐧𝐬𝐝𝐨𝐦 𝐈𝐀𝐒

Forwarded from Winsdom IAS- राज्यसेवा न्यू पॅटर्न

Good morning 💐

👏5

570 viewsPrakash Ingle, 01:35

𝐖𝐢𝐧𝐬𝐝𝐨𝐦 𝐈𝐀𝐒

Good morning Aspirants 💐

👏3👍1

728 viewsPrakash Ingle, 02:59

𝐖𝐢𝐧𝐬𝐝𝐨𝐦 𝐈𝐀𝐒

Good Morning Aspirants 💐

🫡1

714 viewsPrakash Ingle, 03:33

𝐖𝐢𝐧𝐬𝐝𝐨𝐦 𝐈𝐀𝐒

Forwarded from Winsdom IAS- राज्यसेवा न्यू पॅटर्न

ऑपरेशन सिंदूर: देशद्रोह्यांना इशारा
देशात अराजकता पसरवणाऱ्या दहशतवाद्यांविरोधात ‘ऑपरेशन सिंदूर’ एक निर्णायक पाऊल ठरले. या कारवाईत भारतीय लष्कर, वायुदल आणि गुप्तचर यंत्रणांनी समन्वयाने काम करत दहशतवादी नेटवर्कचा फडशा पाडला. हे ऑपरेशन केवळ सैनिकी कारवाई नव्हते, तर ते एक रणनीतिक व मनोवैज्ञानिक उत्तर होते - ज्यात देशद्रोही विचारधारेविरोधात ठाम भूमिका घेतली गेली. जयहिंद 🇮🇳🫡

731 viewsPrakash Ingle, 09:39

𝐖𝐢𝐧𝐬𝐝𝐨𝐦 𝐈𝐀𝐒

Quote of the Day 💐

❤4👏1

851 viewsPrakash Ingle, 05:15

𝐖𝐢𝐧𝐬𝐝𝐨𝐦 𝐈𝐀𝐒

ज्ञान of the day 😊

❤5👏2

657 viewsPrakash Ingle, 04:02

𝐖𝐢𝐧𝐬𝐝𝐨𝐦 𝐈𝐀𝐒

Forwarded from Winsdom IAS- राज्यसेवा न्यू पॅटर्न

भारताची भूमिका स्पष्ट होती – युद्ध नको, पण दहशतवादाचा निर्णायक बंदोबस्त हवा.
🇮🇳🫡
युद्ध कधीच पर्याय नसतो. तो फक्त मृत्यू, विध्वंस आणि वेदना यांना जन्म देतो. शांततेचा मार्ग स्वीकारणे, हा लोकशाही आणि मानवतेचा विजय ठरेल. पण त्याचवेळी, दहशतवादाविरोधात कठोर आणि निर्णायक भूमिका घेणे, हे दोन्ही देशांसाठी आणि जगासाठी अनिवार्य आहे.
दहशतवाद्यांना कोणतीही सहानुभूती किंवा राजकीय आस्थेचे कवच देता कामा नये. केवळ युद्धविराम नव्हे, तर ‘दहशतविराम’ सुद्धा होणे हीच खरी शांती आहे. जयहिंद 🇮🇳

👍1

612 viewsPrakash Ingle, 13:04

𝐖𝐢𝐧𝐬𝐝𝐨𝐦 𝐈𝐀𝐒

Forwarded from Winsdom IAS- राज्यसेवा न्यू पॅटर्न

“बुद्ध हे सर्वोत्तम भूमिपुत्र कसे ठरतात?” — या प्रश्नाचं उत्तर केवळ त्यांच्या जन्मावर नव्हे, तर त्यांनी मानवजातीसाठी दिलेल्या सार्वकालिक, सार्वत्रिक व श्रेयस मार्गावर अवलंबून आहे. त्यांनी धर्माला कर्मकांडातून बाहेर काढून तो मानवतेच्या, विवेकाच्या व करुणेच्या पातळीवर आणला. त्यांच्या विचारांनी केवळ भारतालाच नव्हे, तर संपूर्ण जगाला दिशा दिली.

गौतम बुद्ध हे सर्वोत्तम भूमिपुत्र म्हणून सिद्ध होतात कारण त्यांनी भारतीय समाजातील दुःख, विषमता, अन्याय यांविरुद्ध थेट आवाज उठवला, आणि सर्व मानवजातीला विवेक, आत्मपरीक्षण व करुणेचा मार्ग दाखवला.
त्यांनी “धर्म” म्हणजे बाह्य कर्मकांड नव्हे, तर अंतःकरणातील शुद्धता व करुणेची आचरणात्मक जीवनपद्धती आहे हे सांगितले.

बुद्ध म्हणजे,
•विवेकवादाचे प्रतीक,
•करुणेचे मूर्तिमंत रूप,
•संपूर्ण मानवतेचा मार्गदर्शक.

🙏🏼🙏🏼बुद्धजयंतीच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा 🙏🏼🙏🏼

❤3

749 viewsPrakash Ingle, 07:43

𝐖𝐢𝐧𝐬𝐝𝐨𝐦 𝐈𝐀𝐒

Forwarded from Winsdom IAS- राज्यसेवा न्यू पॅटर्न

567 viewsPrakash Ingle, 10:35

𝐖𝐢𝐧𝐬𝐝𝐨𝐦 𝐈𝐀𝐒

Forwarded from Winsdom IAS- राज्यसेवा न्यू पॅटर्न

घ्या तुमच्या प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर 🙏🏼😎
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला विचारलेले प्रश्न भारतीय संविधानातील राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींच्या अधिकार, मर्यादा आणि न्यायालयीन पुनरावलोकन यांच्याशी संबंधित आहेत. खाली प्रत्येक प्रश्नाचे सविस्तर उत्तर दिले आहे:

⸻

1. विधेयक आल्यानंतर राज्यपालांकडे कोणकोणते संविधानिक पर्याय असतात?

संविधानाच्या अनुच्छेद 200 नुसार, राज्यपालांकडे खालील चार पर्याय असतात:
1. अभिमत देणे (Assent): राज्यपाल विधेयकाला मंजुरी देऊ शकतात.
2. अभिमत न देणे (Withhold Assent): राज्यपाल विधेयकाला मंजुरी नाकारू शकतात.
3. पुनर्विचारासाठी परत पाठवणे (Return for Reconsideration): जर विधेयक पुन्हा मंजूर झाले, तर राज्यपालांना ते मंजूर करणे बंधनकारक आहे.
4. राष्ट्रपतींकडे राखून ठेवणे (Reserve for President’s Consideration): विशेष परिस्थितीत, राज्यपाल विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठवू शकतात.

State of Tamil Nadu v. Governor of Tamil Nadu (2025) प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की राज्यपाल “पॉकेट व्हेटो” वापरून विधेयक अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेवू शकत नाहीत. न्यायालयाने राज्यपालांच्या कृतीसाठी कालमर्यादा ठरवली आहे.

⸻

2. राज्यपालांना निर्णय घेताना मंत्रिमंडळाचा सल्ला मानणे बंधनकारक असते का?

होय, अनुच्छेद 163 नुसार, राज्यपालांना सामान्यतः मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसारच कार्य करावे लागते. Samsher Singh v. State of Punjab (1974) प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की राज्यपाल फक्त विशिष्ट घटनात्मक परिस्थितीतच स्वतंत्र निर्णय घेऊ शकतात.

⸻

3. राज्यपालांच्या निर्णयाला कोर्टात आव्हान दिले जाऊ शकते का?

होय. Article 361(1) नुसार, राज्यपालांच्या वैयक्तिक कृतींना न्यायालयीन संरक्षण आहे, परंतु त्यांच्या निर्णयांचा न्यायालयीन पुनरावलोकन होऊ शकतो. Telangana High Court ने स्पष्ट केले की राज्यपालांच्या निर्णयांना न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते.

⸻

4. कलम 361 राज्यपालांच्या निर्णयांचा न्यायालयीन आढावा घेण्यास प्रतिबंध करू शकते?

अनुच्छेद 361 राज्यपालांना वैयक्तिक संरक्षण देते, परंतु त्यांच्या निर्णयांचा न्यायालयीन पुनरावलोकन होऊ शकतो. S.R. Bommai v. Union of India (1994) प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की राष्ट्रपतींच्या निर्णयांवर न्यायालयीन पुनरावलोकन शक्य आहे.

⸻

5. जर राज्यपालांसाठी संविधानात कालमर्यादा नसेल, तर न्यायालय ते ठरवू शकते का?

होय. State of Tamil Nadu v. Governor of Tamil Nadu (2025) प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांच्या कृतीसाठी कालमर्यादा ठरवली आहे. उदा., विधेयकावर निर्णय घेण्यासाठी एक महिन्याची मर्यादा.

⸻

6. राष्ट्रपतींच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देता येईल का?

सामान्यतः, राष्ट्रपतींच्या निर्णयांना न्यायालयीन पुनरावलोकन शक्य आहे, विशेषतः जर ते मनमानी किंवा असंवैधानिक असतील. S.R. Bommai v. Union of India (1994) प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रपतींच्या निर्णयांवर न्यायालयीन पुनरावलोकन शक्य असल्याचे स्पष्ट केले.

⸻

7. राष्ट्रपतींच्या निर्णयांवर न्यायालय कालमर्यादा घालू शकते का?

होय. State of Tamil Nadu v. Governor of Tamil Nadu (2025) प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रपतींच्या निर्णयांसाठी कालमर्यादा ठरवली आहे. उदा., विधेयकावर निर्णय घेण्यासाठी एक महिन्याची मर्यादा.

⸻

8. राष्ट्रपतींना सर्वोच्च न्यायालयाचे मत घेणे बंधनकारक आहे का?

नाही. अनुच्छेद 143 नुसार, राष्ट्रपती सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला घेऊ शकतात, परंतु तो सल्ला बंधनकारक नाही.

⸻

9. कलम 142 अंतर्गत राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांच्या घटनात्मक कृती आणि आदेश बदलता येतात का?

होय. अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालयाला न्याय करण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करण्याचा अधिकार देतो. उदा., Perarivalan प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालाच्या विलंबित निर्णयावर हस्तक्षेप करून दोषीची सुटका केली.

⸻

संदर्भ:
• S.R. Bommai v. Union of India (1994)
• State of Tamil Nadu v. Governor of Tamil Nadu (2025)
• Samsher Singh v. State of Punjab (1974)
• Perarivalan Case (2022)
# By - Prakash Ingle (Director-Winsdom IAS)

👍2❤1👏1

681 viewsPrakash Ingle, 10:35

𝐖𝐢𝐧𝐬𝐝𝐨𝐦 𝐈𝐀𝐒

Thought of the day #सुविचार

👍3👏2

783 viewsPrakash Ingle, 01:34

𝐖𝐢𝐧𝐬𝐝𝐨𝐦 𝐈𝐀𝐒

https://www.facebook.com/share/15iJFDTRLt/?mibextid=wwXIfr

Facebook

See posts, photos and more on Facebook.

828 viewsPrakash Ingle, 14:03

2025/10/20 02:02:25
Back to Top

HTML Embed Code:

<iframe width="100%" src="https://www.tgoop.com/buyppe/web?embed=1" title="Telegram Web" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>