मेरी एक जीत मेरे पापा के लिए
बहुत मायने रखती है..!! ❤️
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दूसरों के लिए उचित त्याग कीजिये,
लेकिन किसी के लिए भी अपनी जिंदगी बर्बाद मत कीजिये,
क्योंकि जिंदगी में कोई किसी का नहीं होता.
अपने मतलब के लिये लोग, अक्सर बदल जाते हैं,
वे अपनो को पीछे छोड़ कर, आगे निकल जाते हैं,
कोई मरता भी हो तो उनकी बला से,
वो तो मरे पर कदम रखकर, आगे बढ़ जाते हैं.
जाते जाते दुनिया से ये काम कर गये,
हम मरते मरते ये दिल आपके नाम कर गये.
दिक्कत यह भी है इस कातिल दुनिया का,
कोई अगर अच्छा भी है तो वो अच्छा क्यों है.
दूसरो के लिए कभी अपनी जिंदगी बर्बाद मत करना,
क्योंकि इस दुनिया में कोई किसीका अपना नहीं होता है.
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@iasipsmotivation
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लेकिन किसी के लिए भी अपनी जिंदगी बर्बाद मत कीजिये,
क्योंकि जिंदगी में कोई किसी का नहीं होता.
अपने मतलब के लिये लोग, अक्सर बदल जाते हैं,
वे अपनो को पीछे छोड़ कर, आगे निकल जाते हैं,
कोई मरता भी हो तो उनकी बला से,
वो तो मरे पर कदम रखकर, आगे बढ़ जाते हैं.
जाते जाते दुनिया से ये काम कर गये,
हम मरते मरते ये दिल आपके नाम कर गये.
दिक्कत यह भी है इस कातिल दुनिया का,
कोई अगर अच्छा भी है तो वो अच्छा क्यों है.
दूसरो के लिए कभी अपनी जिंदगी बर्बाद मत करना,
क्योंकि इस दुनिया में कोई किसीका अपना नहीं होता है.
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अगर 2 साल भी दे दिया न अपने आप को
तो 20 साल आगे पहुंच जाओगे उन लोगो से
जो आज आपको नहीं पूछ रहे है....!
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लापरवाही से पढ़ाई करोगें तो बोर्ड एग्जाम क्लियर हो जाएगा तथा ग्रेजुएशन भी क्लियर हो जाएगा पर यह गलतफहमी आज ही अपने दिमाग से हटा दीजिए की कंपटीशन क्लियर हो जाएगा।
इसलिए दिल लगाकर ईमानदारी से पढ़ाई करिए ।। ❤️✌️
इसलिए दिल लगाकर ईमानदारी से पढ़ाई करिए ।। ❤️✌️
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कल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीज़ा शुल्क बढ़ाकर $100,000 प्रति वर्ष कर दिया, जो कि 88 लाख रुपये के बराबर है।
अगर कोई अमेरिकी कंपनी किसी विदेशी कर्मचारी को नौकरी पर रखती है, तो उसे सरकार को हर साल 88 लाख रुपये देने होंगे।
पहले यह शुल्क एक बार, यानी 1.5 से 4 लाख रुपये तक होता था, अब यह हर साल होगा।
इसका सबसे ज़्यादा असर भारतीय आईटी क्षेत्र पर पड़ेगा क्योंकि सालाना इतना शुल्क देने का मतलब है कि कंपनी स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देगी।
अगर कोई अमेरिकी कंपनी किसी विदेशी कर्मचारी को नौकरी पर रखती है, तो उसे सरकार को हर साल 88 लाख रुपये देने होंगे।
पहले यह शुल्क एक बार, यानी 1.5 से 4 लाख रुपये तक होता था, अब यह हर साल होगा।
इसका सबसे ज़्यादा असर भारतीय आईटी क्षेत्र पर पड़ेगा क्योंकि सालाना इतना शुल्क देने का मतलब है कि कंपनी स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देगी।
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"लक्ष्य" यदि सर्वोपरि है तो फिर आलोचना,धोखा कोई मायने नहीं रखते...।।
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