🌺🌺जम्मू व काश्मिरमध्ये जिल्हा विकास परिषदेच्या सहाव्या टप्प्यातले मतदान पार पडले.🌺🌺

🔰अलीकडेच, जम्मू व काश्मिर केंद्रशासित प्रदेशात जिल्हा विकास परिषदेच्या सहाव्या टप्प्यातले मतदान पार पडले.

🔰गृहनिर्माण मंत्रालयाने ‘जम्मू व काश्मीर पंचायतराज अधिनियम, 1989’ या कायद्यात दुरुस्ती केली असून, जिल्हा विकास परिषद (DDC) यांची स्थापना करण्याला सुरवात केली आहे. परिषदेचे सदस्य मतदारांद्वारे थेट निवडले जाणार आहेत.

🔴जिल्हा विकास परिषद विषयी..

🔰जिल्हा विकास परिषद प्रशासनाचे नवीन घटक असणार आहेत.जिल्ह्याचे अतिरिक्त जिल्हा विकास आयुक्त हे जिल्हा विकास परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी असणार. निवडलेले सदस्य आपापसांतून परिषदेचे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवडणार.

🔰परिषदेचा कार्य कालावधी पाच वर्षांचा असणार. निवडणूक प्रक्रियेमुळे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि महिलांसाठी आरक्षण मिळू शकणार.

🔰परिषदेच्या सदस्यांची निवड करण्यासाठी 14 मतदारसंघांमध्ये विभाजन केले गेले आहे, जे जिल्ह्यातल्या ग्रामीण भागामधून वेगळे केले जाणार आहेत.

🔰नवी व्यवस्था सर्व जिल्ह्यांमधल्या जिल्हा नियोजन व विकास मंडळाची जागा घेणार आणि जिल्हा विकास योजना तयार करणार आणि भांडवली खर्च निश्चित व मंजूर करणार.

🔰🔰RBI चा मोठा निर्णय.🔰🔰

🌺रिझर्व्ह बँकेने रिअल टाइम ग्रॉस सेटलमेंटची (RTGS) सुविधा आजपासून 24 तास म्हणजेच प्रत्येकवेळी उपलब्ध करण्याची घोषणा केली आहे.

🌺रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या म्हणण्यानुसार, 14 डिसेंबरपासून आरटीजीएसची सुविधा 24 तास उपलब्ध असेल.

🌺याचा अर्थ असा की तुम्ही आरटीजीएसद्वारे कधीही पैसे ट्रान्सफर करू शकता. यामुळे भारत या देशांमध्ये सामील होईल, जेथे ही सुविधा दिवसरात्र कार्यरत आहे.आरटीजीएस डिजिटल फंड ट्रान्सफर करण्याची एक पद्धत आहे.

🌺आरटीजीएसच्या मदतीने कमी वेळात पैसे ट्रान्सफर केले जातात. याअंतर्गत किमान 2 लाख रुपये पाठविले जाऊ शकतात. जास्तीत जास्त रक्कम पाठविण्याची मर्यादा 10 लाख रुपये आहे.

🌺आरटीजीएसमार्फत 2 लाख ते 5 लाखांपर्यंत निधी ट्रान्सफर करण्यासाठी आरबीआयने जास्तीत जास्त 24.5 रुपये शुल्क ठेवले आहे आणि 5 लाखाहून अधिक निधी ट्रान्सफर करण्यासाठी बँक जास्तीत जास्त 49.5 रुपये शुल्क आकारू शकते.

🌺याआधी आरबीआयने एनईएफटीचे (NEFT) नियमांमध्ये बदल केले होते. एनईएफटीची सुविधा डिसेंबर 2019 पासून 24 तास उपलब्ध आहे. एनईएफटी देखील पेमेंटची एक पद्धत आहे. मात्र, यामध्ये पैसे ट्रान्सफर करण्याची प्रक्रिया काही काळानंतर पूर्ण केली जाते.

🧲🧲लोकसंख्या व विकास यांमधले भागीदार (PPD) यांची 17 वी बैठक संपन्न.🧲🧲

🛡19 नोव्हेंबर ते 8 डिसेंबर 2020 या कालावधीत 17 वी ‘लोकसंख्या व विकास यांमध्ये दक्षिण-दक्षिण सहकार्य विषयक आंतरराष्ट्रीय आंतरमंत्रीस्तरीय परिषद’ संपन्न झाली.

🛡परिषद ‘नैरोबी वचनबद्धता आणि 2030 अजेंडा: कोविड-19 नंतरच्या संकट काळात साठा लक्षात घेणे आणि पुढे पाहणे’ या विषयावर केंद्रित करण्यात आली होती.

🛡ही परिषद लोकसंख्या व विकास यांमधले भागीदार (PPD), संयुक्त राष्ट्रसंघ लोकसंख्या निधी (UNFPA) आणि PPDचा अध्यक्ष असलेले चीनचे राष्ट्रीय आरोग्य आयोग या संस्थांनी संयुक्तपणे आयोजित केली होती.

⚙लोकसंख्या व विकास यांमधले भागीदार (PPD) विषयी....

🛡‘लोकसंख्या व विकास यांमधले भागीदार’ (Partners in Population and Development) या आंतर-सरकारी उपकरमाची 1994 साली आंतरराष्ट्रीय लोकसंख्या व विकास परिषदेत (ICPD) स्थापना झाली.

🛡प्रजनन आरोग्य आणि लोकसंख्येच्या विकासासाठी दक्षिण-ते-दक्षिण सहयोग वाढविण्याच्या दृष्टीने तयार केलेला हा एक आंतरसरकारी उपक्रम आहे.

🛡कैरो प्रोग्राम ऑफ अॅक्शन (POA) राबविण्यास मदत करण्यासाठी हा समूह तयार करण्यात आला आहे.
179 राष्ट्रांकडून मान्यता मिळालेला कैरो प्रोग्राम ऑफ अॅक्शन (POA) प्रजनन आरोग्य आणि कुटुंब नियोजन याविषयीच्या अनुभवांची देवाणघेवाण करून विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक सक्षम यंत्रणा स्थापन करण्यावर भर देतो.

🌺🌺 स्वच्छ सर्वेक्षण २०२० 🌺🌺

🔰 केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालयाच्या वतीने हरदीपसिंह पुरी यांनी याची घोषणा केली आहे . स्वच्छ भारत सर्वेक्षणचं हे पाचवं वर्ष आहे

१) इंदूर - मध्यप्रदेश 
२) सुरत - गुजरात 
३) नवी मुंबई - महाराष्ट्र 
४) अंबिकापूर - छत्तीसगड 
५) म्हैसूर - कर्नाटक 
६) विजयवाडा - आंध्रप्रदेश 
७) अहमदाबाद - गुजरात 
८) नवी दिली शहर - दिल्ली 
९) चंद्रपूर - महाराष्ट्र
१०) खारगोन - मध्यप्रदेश 
१८) धुळे - महाराष्ट्र
२५) नाशिक - महाराष्ट्र

🔰 मध्यप्रदेशातील इंदूर शहराला सलग चौथ्यांदा देशातील सर्वात स्वच्छ शहर

🔰 प्राचीन पवित्र नगरी वाराणसीला गंगा नदीच्या किनाऱ्यावरील सर्वात स्वच्छ शहराचा सन्मान

🔰 कराड नगरपरिषदेनं एक लाख लोकसंख्येच्या आतील शहरांमध्ये देशात पहिला क्रमांक पटकावला आहे

🔰 सासवड दुसऱ्या तर लोणावळा तिसऱ्या क्रमांकावर आहे .

देशातील पहिले हिंदकेसरी श्रीपती खंचनाळे यांचं निधन....

भारतातील पहिले हिंदकेसरी श्रीपती शंकर खंचनाळे यांचं आज वृद्धापकाळानं निधन झालं. ते ८६ वर्षांचे होते.

कोल्हापुरातील रुग्णालयात सकाळी साडेआठच्या सुमारास त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला.

एकेकाळी भारताचे पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी गौरविलेले आणि थेट आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चमलेले देशातील पहिले हिंदकेसरी श्रीपती शंकर खंचनाळे यांचे सोमवारी सकाळी साडे आठ वाजता वयाच्या ८६ व्या वर्षी निधन झाले.

अनेक दिग्ग्जांना आस्मान दाखवणाऱ्या या मल्लाच्या निधनामुळे कोल्हापूरची लाल माती देखील अश्रूनी न्हावून निघाली आहे

🌺🌺ब्रेकडान्सिंग: 2024 पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये नवा क्रिडाप्रकार🌺🌺

🔰आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीने (IOC) युवा प्रेक्षकांना आकर्षित करण्याच्या उद्देशाने ‘ब्रेकडान्सिंग’ याला ऑलिम्पिक खेळाचा दर्जा दिला. ब्रेकडान्सिंगला “ब्रेकिंग” या नावाने संबोधले जाणार आहे.

🔰आता, ब्रेकडान्सिंग हा एक अधिकृत ऑलिम्पिक खेळ बनला. हा खेळ 2024 पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये पाहायला मिळणार.

🔰त्याव्यतिरिक्त, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग आणि सर्फिंग या खेळांचाही समावेश करण्यात आला आहे. या तीन खेळांचा समावेश टोकियो (जपान) शहरात 23 जुलै 2021 पासून होणाऱ्या ऑलिम्पिक स्पर्धांमध्ये केला जाणार आहे.

⭕️आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समिती (IOC) विषयी

🔰आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समिती (IOC) हे जागतिक ऑलिम्पिक चळवळीचे सर्वोच्च प्राधिकरण आहे. लुसाने (स्वित्झर्लंड) शहरात संस्थेचे मुख्यालय आहे. IOC दर चार वर्षांनी जागतिक स्पर्धांचे आयोजन करते. ते उन्हाळी आणि हिवाळी ऑलिम्पिक खेळांचे आयोजन करण्यासाठी जबाबदार आहे.

🔰IOC याची निर्मिती पिअरे डी कौर्बर्टिन यांनी 23 जून 1894 रोजी केली आणि डेमेट्रीओस विकेलस यांची प्रथम अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती झाली. त्याचे 105 सक्रिय सदस्य, 32 मानद सदस्य, 2 प्रतिष्ठित सदस्य (सेनेगल आणि अमेरिका) आहेत.

लोकसंख्या व विकास यांमधले भागीदार (PPD) यांची 17 वी बैठक संपन्न
#current_affairs_Notes #Parished

19 नोव्हेंबर ते 8 डिसेंबर 2020 या कालावधीत 17 वी ‘लोकसंख्या व विकास यांमध्ये दक्षिण-दक्षिण सहकार्य विषयक आंतरराष्ट्रीय आंतरमंत्रीस्तरीय परिषद’ संपन्न झाली.

परिषद ‘नैरोबी वचनबद्धता आणि 2030 अजेंडा: कोविड-19 नंतरच्या संकट काळात साठा लक्षात घेणे आणि पुढे पाहणे’ या विषयावर केंद्रित करण्यात आली होती. 

ही परिषद लोकसंख्या व विकास यांमधले भागीदार (PPD), संयुक्त राष्ट्रसंघ लोकसंख्या निधी (UNFPA) आणि PPDचा अध्यक्ष असलेले चीनचे राष्ट्रीय आरोग्य आयोग या संस्थांनी संयुक्तपणे आयोजित केली होती.
लोकसंख्या व विकास यांमधले भागीदार (PPD) विषयी
‘लोकसंख्या व विकास यांमधले भागीदार’ (Partners in Population and Development) या आंतर-सरकारी उपकरमाची 1994 साली आंतरराष्ट्रीय लोकसंख्या व विकास परिषदेत (ICPD) स्थापना झाली.

प्रजनन आरोग्य आणि लोकसंख्येच्या विकासासाठी दक्षिण-ते-दक्षिण सहयोग वाढविण्याच्या दृष्टीने तयार केलेला हा एक आंतरसरकारी उपक्रम आहे.
कैरो प्रोग्राम ऑफ अॅक्शन (POA) राबविण्यास मदत करण्यासाठी हा समूह तयार करण्यात आला आहे.

179 राष्ट्रांकडून मान्यता मिळालेला कैरो प्रोग्राम ऑफ अॅक्शन (POA) प्रजनन आरोग्य आणि कुटुंब नियोजन याविषयीच्या अनुभवांची देवाणघेवाण करून विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक सक्षम यंत्रणा स्थापन करण्यावर भर देतो.

🌺🌺'BSE ई-अ‍ॅग्रीकल्चरल मार्केट्स लिमिटेड' किंवा BEAM🌺🌺

🔰कृषी उत्पन्नासाठी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) याने त्यांच्या व्यासपीठावर 'BSE ई-अ‍ॅग्रीकल्चरल मार्केट्स लिमिटेड' किंवा BEAM नामक एक इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट मंच स्थापित केला आहे. BSE इन्व्हेस्टमेंट लिमिटेड या त्याच्या सहाय्यक कंपनीमार्फत BEAM मंचाचे व्यवस्थापन केले जाणार आहे.

🔰हा मंच उत्पादक, मध्यस्थ, ग्राहक तसेच सहाय्यक सेवांचा समावेश असलेल्या मूल्यवर्धित साखळीमधला व्यवहार सुलभ करणार.

⭕️वैशिष्टे

🔰यात व्यापारी व शेतकर्‍यांना तसेच भागधारकांना विविध कृषी वस्तूंची जोखीम मुक्त खरेदी व विक्री सुलभ करून देण्याच्या हेतूने सोयीस्कर उपाययोजना उपलब्ध करुन देण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग केला गेला आहे.
मंच कमी खर्चाची मध्यस्थी, उत्पादकांची वर्धित प्राप्ती, सुधारित खरेदी कार्यक्षमता आणि अधिक प्रतिस्पर्धात्मक किंमती याची खात्री देणार. तसेच खरेदी आणि व्यापाराशी संबंधित अडथळे दूर करण्यात देखील मदत करणार.

🔰शेतकरी देशभरातल्या बाजारपेठांपर्यंत पोहोचू शकणार आणि त्यांच्या उत्पन्नाचा लिलाव करू शकणार. त्यामुळे गुणवत्तेवर आधारित कृषी-उत्पन्नाला उत्कृष्ट किंमत मिळण्यास मदत होणार.

🌺🌺1 जानेवारीपासून Cheque पेमेंटचा नियम बदलणार... 🌺🌺

🔰नव्या वर्षाच्या सुरुवातीपासून म्हणजेच 1 जानेवारीपासून बँकिंग सिस्टममध्ये काही बदल होणार आहेत. चेक पेमेंट (Cheque Payment) करण्याच्या नियमांमध्ये बदल होणार आहे.

🔰भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) याबाबत नोटिफिकेशन जारी केलं आहे. त्यानुसार, लोकांना 50 हजार रुपयांहून अधिकच्या रकमेवर जारी करण्यात आलेल्या नियमांचं पालन करावं असणार आहे.

🔰भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या माहितीनुसार, 1 जानेवारी 2021 पासून पॉझिटिव्ह पे सिस्टम (Positive Pay System) लागू होणार आहे.

🔰तर या सिस्टममध्ये 50 हजारांहून अधिकच्या पेमेंटसाठी दुसऱ्यांदा रि-कन्फर्म करावं लागेल. या सिस्टमअंतर्गत एसएमएस, मोबाईल अ‍ॅप, इंटरनेट बँकिंग आणि एटीएमद्वारे चेक लिहिण्याचा तपशील बँकेत जारी करावा लागेल.

🔰तर याच्या माध्यमातून चेकची तारीख, पेमेंट करणाऱ्या व्यक्तीचं नाव, पेयी अर्थात रक्कम घेणाऱ्या व्यक्तीचं नाव, रकमेचे डिटेल्स द्यावे लागतील.

🌺🌺लसीकरण आराखडा तयार🌺🌺

🔰केंद्र सरकारने करोना लसीकरण मोहिमेसाठी राज्यांना मार्गदर्शक सूचना केल्या आहेत. प्रत्येक दिवशी एका सत्रात 100 ते 200 लोकांचे लसीकरण, लस दिल्यानंतर प्रतिकूल परिणाम पाहण्यासाठी 30 मिनिटे देखरेख आणि एका वेळी एकाच व्यक्तीला लस, अशा प्रमुख मार्गदर्शक सूचनांचा त्यांत समावेश आहे.

🔰लसीकरणाच्या ठिकाणी केवळ नोंदणी केलेल्या लाभार्थ्यांचे प्राधान्यक्रमानुसार लसीकरण केले जाईल आणि लसीकरणस्थळी नोंदणी करण्याची कुठलीही तरतूद असणार नाही, असेही या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.

🔰नोंदणी केलेल्या लाभार्थीच्या लसीकरणासाठी ‘कोविड व्हॅक्सिन इन्टेलिजन्स नेटवर्क (को-विन)’ या डिजिटल यंत्रणेचा वापर करण्यात येईल.
पहिल्या टप्प्यात सुमारे 30 कोटी लोकांच्या लसीकरणाचे नियोजन करण्यात आले आहे.

🔰लसवाहक, लसीच्या कुप्या वा शीतपेटय़ा यांचा सूर्यप्रकाशाशी थेट संबंध टाळण्यासाठी सर्व उपाययोजना करण्यात याव्यात, असे ‘करोना लसीकरण मोहीम मार्गदर्शक तत्त्वां’मध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

🌺🌺नीती आयोगाकडून प्रकाशित ‘व्हिजन 2035: भारतातील सार्वजनिक आरोग्य सेवेचे निरीक्षण’🌺🌺

🔰नीती आयोगाने ‘व्हिजन 2035: भारतातील सार्वजनिक आरोग्य सेवेचे निरीक्षण’ या शीर्षकाखाली एक श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध केली.

✏️या श्वेतपत्रिकेची उद्दिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत :

🔰भारतातली सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था निरीक्षण प्रणाली अधिक उत्तरदायी आणि सूचक व्हावी आणि आवश्यक कृतीसाठी सर्व पातळ्यांवरील तयारी वाढविणे.
नागरिक-स्नेही सार्वजनिक आरोग्य सेवा प्रणालीमध्ये नागरिकांच्या अभिप्रायाची सोय असणार आणि त्यात प्रत्येकाची व्यक्तिगत गोपनीयता आणि विश्वासार्हता सुनिश्चित राखली जाणार.

🔰आजारांचे उत्तम निदान, प्रतिरोध आणि नियंत्रणासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यातील माहिती आदानप्रदान प्रणाली अधिक सुधारित होणार.

🔰जागतिक पातळीवर चिंता निर्माण करणाऱ्या सार्वजनिक आरोग्यविषयक आपत्तींच्या वेळी सर्व परिस्थितीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी प्रादेशिक आणि जागतिक पातळीवर नेतृत्व करण्याचा भारताचा उद्देश साध्य करणे.

🔰‘व्हिजन 2035: भारतातील सार्वजनिक आरोग्य सेवेचे निरीक्षण’ म्हणजे आरोग्य सुविधा प्रणालीच्या सशक्तीकरणाच्या कामाचा पुढचा भाग आहे. कोणत्याही व्यक्तीच्या आरोग्यविषयक नोंदी इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने करणे हा या निरीक्षणाचा मूळ पाया म्हणून वापरून परीक्षणाचे काम मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी हे ‘व्हिजन 2035’ सहायक ठरणार आहे.

🔰सार्वजनिक आरोग्य सुविधा निरीक्षण हे आरोग्य सुविधेच्या प्राथमिक, द्वितीय आणि तृतीय पातळ्यांना व्यापणारे महत्त्वाचे कार्य आहे. निरीक्षण याचा अर्थ ‘कृतीसाठीची माहिती गोळा करणे’ असा आहे.

🔰पत्रिका आरोग्य सुविधेबाबतचे लक्ष्य आणि त्याच्या उभारणीसाठी लागणारे घटक निश्चित करते. प्रत्येकाची व्यक्तिगत गोपनीयता आणि विश्वासार्हता सुरक्षित राखून व्यक्तिगत, सामाजिक, आरोग्य सेवा सुविधा किंवा प्रयोगशाळा अशा सर्व पातळ्यांवरील सर्व सहभागींना सामावून घेणारी नागरिक-स्नेही सार्वजनिक आरोग्य सेवा प्रणालीचे दर्शन घडविते.

⚜⚜WhatsApp Payments सर्व्हिस भारतात सुरू.⚜⚜

➡️भारतात डिजिटल पेमेंट सर्व्हिस प्रोव्हाईडरमध्ये (Digital Payment Service Providers) आज आणखी एक नवीन नाव जोडले आहे.

➡️ जे व्हॉट्सअ‍ॅप पेमेंट्स सर्व्हिस (WhatsApp Payments service) आहे.आयसीआयसीआय बँक, अ‍ॅक्सिस बँक, एसबीआय आणि एचडीएफसी या प्रमुख बँकांच्या भागीदारीने फेसबुकची मालकी असलेल्या व्हॉट्सअ‍ॅपने भारतात डिजिटल पेमेंट सर्व्हिस सुरू केली आहे.

➡️तसेच याठिकाणी या चारही बँकांचे कोट्यावधी ग्राहक व्हॉट्सअ‍ॅपच्या मदतीने ऑनलाईन पैसे पाठवू शकतात आणि आपल्या खात्यावर मागवू शकणार आहेत.
तर यासाठी त्यांना व्हॉट्सअ‍ॅपच्या होमपेजवर उजवीकडे वरच्या बाजूस दिसणार्‍या तीन डॉट्सवर क्लिक करावे लागेल.

➡️यानंतर, आपल्याला Payment चा ऑप्शन दिसेल. त्यावर क्लिक केल्यानंतर पेमेंट विंडो उघडेल, ज्यामध्ये तुम्हालाAdd new payments method वर क्लिक करावे लागेल. त्यावर क्लिक करा आणि accept केल्यानंतर तुम्हाला व्हॉट्सअ‍ॅपने भागीदारी केलेल्या बँकांची नावे दिसतील.

​​🧿🧿ऑलिम्पिक क्रीडा ज्योतीचा प्रवास १०० दिवसांवर 🧿🧿

🔥करोना संसर्ग अजूनही जगभरात कायम असला तरी टोक्यो ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धा पुढील वर्षी ठरल्याप्रमाणे होणार असे सांगण्यात येत आहे. त्यानुसार ऑलिम्पिक क्रीडा ज्योतीचा प्रवास बरोबर १०० दिवसांवर आल्याचे घोषित करण्यात आले आहे.

🔥ऑलिम्पिक क्रीडा ज्योतीचा प्रवास फुकुशिमा येथून १० हजार खेळाडूंकडून तसेच काही हजार स्वयंसेवकांकडून २५ मार्चपासून सुरू होईल, असे संयोजन समितीने स्पष्ट केले. नियोजित वेळापत्रकाप्रमाणे जर ऑलिम्पिकचे आयोजन झाले असते तर या वर्षीदेखील फुकुशिमा येथूनच क्रीडा ज्योतीच्या प्रवासाला सुरुवात होणार होती.

🔥‘‘प्रेक्षकांना नेहमीप्रमाणे क्रीडा ज्योतीच्या मार्गात मोठय़ा संख्येने प्रवेश देणार नाही. तसेच गाडय़ांची संख्यादेखील त्या दरम्यान कमी असेल असे आम्ही पाहू. १२१ दिवस क्रीडा ज्योतीचा प्रवास असणार आहे, तसेच ८५९ शहरांमधून तिचा प्रवास असेल,’’ असे टोक्यो ऑलिम्पिकच्या संयोजन समितीचे उपव्यवस्थापकीय संचालक युकिहिको नुनोमूरा यांनी सांगितले.

⚙⚙संरक्षण उपकरणांच्या खरेदीला संरक्षण मंत्रालयाची मंजुरी.⚙⚙

🛡संरक्षण मंत्रालयानं तिन्ही सैन्य दलांसाठी 28,000 कोटी रुपयांच्या शस्त्रे आणि सैन्य उपकरणांच्या खरेदीला गुरुवारी मान्यता दिली. विशेष म्हणजे स्थानिक क्षेत्रातूनच ही खरेदी केली जाणार आहे.पूर्व लडाखमध्ये भारत आणि चीन एकमेकांसमोर उभे ठाकलेले असल्याच्या पार्श्वभूमीवर या खरेदी प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली आहे.

🛡तसेच अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, सर्व शस्त्रे आणि सैन्य उपकरणांची खरेदी ही स्थानिक कंपन्यांकडून केली जाणार आहे. यासंदर्भातील एकूण सात प्रस्ताव डीएसीने मंजूर केले आहेत.तर मंजूर झालेल्या प्रस्तावांमध्ये भारतीय वायुसेनेसाठी डीआरडीओने डिझाइन आणि विकसित केलेल्या उपकरणाचा समावेश आहे.

🛡यामध्ये हवेतून लवकर इशारा देणारी व नियंत्रण प्रणाली आहे. तर भारतीय नौदलासाठी नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोलिंग जहाजांची आणि भारतीय सैन्यासाठी मॉड्युलर पुलांच्या खरेदीचा समावेश आहे.

🎻🎻भारतीय गुणवत्ता परिषद देशभरात ‘हायजीन रेटिंग ऑडिट एजन्सी’ (HRAA) नेमणार.🎻🎻

♟भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI) यांनी ‘हायजीन रेटिंग ऑडिट एजन्सी’ (HRAA) अर्थात ‘आरोग्यपूर्ण स्वच्छता मानांकन परीक्षण केंद्र’ योजनेची घोषणा केली आहे.

♟या योजनेच्या अंतर्गत भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI) आरोग्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा घटक असलेल्या स्वच्छतेला मापण्यासाठी देशभरात ‘हायजीन रेटिंग ऑडिट एजन्सी’ (HRAA) नेमणार आहे.

♟मान्यताप्राप्त HRAA केंद्र FSSAIने ठरविलेल्या अन्न गुणवत्ता आणि सुरक्षा प्रक्रियेच्या अनुपालनाची पडताळणी करण्यासाठी आणि स्वच्छता मानांकन देण्यासाठी जबाबदार असणार.

♟अन्न-व्यवसायांसाठी ही एक प्रमाण प्रणाली आहे. ग्राहकांना अन्नपदार्थाच्या गुणवत्तेबाबत माहिती पुरवून ते निवडीबाबत निर्णय घेण्यास सक्षम करणे हा या योजनेचा हेतू आहे. ही योजना हॉटेल, उपहारगृह, कॅफेटेरिया, ढाबा, मिष्ठान दुकाने, बेकरी, मांस विक्री दुकाने अश्या सर्व ठिकाणी लागू असणार आहे.

🌺🌺UNDP मानव विकास अहवाल 2020.🌺🌺

🔰संयुक्त राष्ट्रे विकास कार्यक्रम (UNDP) यांच्यावतीने ‘मानव विकास निर्देशांक
2020’ अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. देशातले आरोग्य, शिक्षण आणि लोकांच्या जीवनमानाचे मोजमाप करण्यासाठी मानव विकास निर्देशांकाचा वापर केला जातो.

🔴ठळक बाबी....

🔰निर्देशांकामध्ये नॉर्वे देश प्रथम स्थानी असून त्याच्यापाठोपाठ आयर्लंड, स्वित्झर्लंड, हाँगकाँग आणि आईसलँड यांचा क्रमांक लागतो.यंदा भारताच्या स्थानामध्ये पुन्हा एकदा घसरण होऊन तो 189 देशांच्या यादीमध्ये 131 व्या क्रमांकावर आहे.भारताचे गेल्या वर्षीचे मानव विकास निर्देशांकातले मूल्य 0.645 एवढे आहे. त्यामुळे भारताला मध्यम मानव विकासाच्या श्रेणीमध्ये स्थान मिळाले आहे.

🔰गेल्या वर्षी भारतीयांचे जीवनमान हे 69.7 वर्षे एवढे होते, जेव्हा की ते बांगलादेशात 72.5 वर्षे आणि पाकिस्तानात 67.3 वर्षे एवढे आहे.मध्यम मानवी विकासाच्या क्रमवारीमध्ये भारत व भुटान 129 व्या, बांगलादेश 133 व्या आणि पाकिस्तान 154 व्या स्थानी आहे.

🔰देशाच्या दरडोई उत्पन्नामध्ये घसरण होऊन ते वर्ष 2018 मधल्या 6829 डॉलरवरून 6681 डॉलरवर आले आहे.
कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या बाबतीत भारत देशाने अधिक प्रगती केली आहे.
आर्थिक सुरक्षितता आणि जमिनीच्या मालकीमुळे महिलांच्या सुरक्षेमध्ये सुधारणा झाल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे लिंगभेदावरून होणारे छळ देखील कमी झाले आहे.

🔰मानव विकास निर्देशांक हा आकडागातल्या देशांचे विकसित, विकसिनशील व अविकसित असे वर्गीकरण करण्यासाठी वापरला जातो. हा निर्देशांक तयार करण्यासाठी देशातील नागरिकांचे सरासरी आयुर्मान, शिक्षण व दरडोई उत्पन्न हे तीन घटक वापरले जातात.

🔰1990 साली पाकिस्तानी अर्थतज्ञ महबूब उल हक आणि भारतीय अर्थतज्ञ अमर्त्य सेन ह्यांनी मानव विकास निर्देशांकाची निर्मिती केली व तेव्हापासून हा निर्देशांक संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम ही संयुक्त राष्ट्रसंघाची संस्था मानवी विकास अहवाल तयार करण्यासाठी वापरते.

🛑 प्रजासत्ताक दिनाचे प्रमुख पाहुणे (१९५० ते १९८५) 🛑

🇮🇩 १९५० : राष्ट्रपति सुकर्णो (इंडोनेशिया)
🇳🇵 १९५१ : त्रिभुवन बीर बिक्रम शाह (नेपाल) 
🚫 १९५२ : आमंत्रण नाही
🚫 १९५३ : आमंत्रण नाही
🇧🇹 १९५४ : जिग्मे दोरजी वांगचुक (भूटान)  
🇵🇰 १९५५ : मलिक गुलाम मुहम्मद (पाकिस्तान)
⛳ १९५६ : आर. ए. बटलर (युके) व कोटारो तनाका (जापान)
⛳ १९५७ : जॉर्जिया झुकोव (सोवियत युनियन)
🇨🇳 १९५८ : मार्शल ये जियानिंग (चीन)
🇬🇧 १९५९ : ड्यूक प्रिंस फिलिप (यूनाइटेड किंगडम)
⛳ १९६० : क्लीमेंट वोरोशिलोव (सोवियत युनियन)
🇬🇧 १९६१ : महारानी एलिझाबेथ द्वितीय (यूके)
🇩🇰 १९६२ : विग्गो कंम्पमन्न (डेनमार्क) 
🇰🇭 १९६३ : नोरोडोम सिहानोक (कंबोडिया)
🇬🇧 १९६४ : लॉर्ड लुईस माउंटबैटन (यूके)
🇵🇰 १९६५ : राणा अब्दुल हमीद (पाकिस्तान)
🚫 १९६६ : आमंत्रण नाही
🇦🇫 १९६७ : मोहम्मद जहीर शाह (अफगानिस्तान)
⛳ १९६८ : अलेक्सी कोसिगिन (सोवियत युनियन) व जोसीप ब्रोज टिटो (यूगोस्लाविया)
🇧🇬 १९६९ : टोडोर झिव्कोव (बल्गेरिया)
🇧🇪 १९७० : राजा बौदौइन (बेल्जियम) 
🇹🇿 १९७१ : जूलियस न्येरे (तंझानिया)
🇲🇺 १९७२ : सीईवोसगुर रामगुलाम (मॉरीशस)
⛳ १९७३ : मोबूतु सेसे सेको (जैरे)
⛳ १९७४ : जोसीप ब्रोज़ टिटो (यूगोस्लाविया) व सिरिमावो बंडरानाइक (श्रीलंका)
🇿🇲 १९७५ : केनेथ कौंडा (झाम्बिया)   
🇫🇷 १९७६ : जाक शिराक (फ्रांस) 
🇵🇱 १९७७ : एडवर्ड गिरेक (पोलंड)  
🇮🇪 १९७८ : पैट्रिक हिलेरी (आयर्लंड)
🇦🇺 १९७९ : मैल्कम फ्रेजर (ऑस्ट्रेलिया)
🇫🇷 १९८० : वैलेरी गिस्कर्ड डी एस्टाइंग (फ्रांस)
🇲🇽 १९८१ : जोस लोपेज पोर्टिलो (मॅक्सिको) 
🇪🇸 १९८२ : जुआन कार्लोस आई (स्पेन)
🇳🇬 १९८३ : शेहू शागरी (नाइजेरिया)
🇧🇹 १९८४ : जिग्मे सिंग्ये वांगचुक (भूटान)
🇦🇷 १९८५ : राउल अल्फोन्सिन (अर्जेंटीना) .


🛑 प्रजासत्ताक दिनाचे प्रमुख पाहुणे (१९८६ ते २०२१)

🇬🇷 १९८६ : एंड्रियास पैपांड्रेउ (ग्रीस) 
🇵🇪 १९८७ : एलन गार्सिया (पेरू)
🇱🇰 १९८८ : जे. आर. जयवर्धने (श्रीलंका)
🇻🇳 १९८९ : गुयेन वान लिन (वियतनाम)
🇲🇺 १९९० : अनिरुद्ध जुग्नाथ (मॉरीशस)
🇲🇻 १९९१ : ममून अब्दुल गयूम (मालदीव)
🇵🇹 १९९२ : मारियो सोरेस (पोर्तुगाल)  
🇬🇧 १९९३ : जॉन मेजर (यूनाइटेड किंगडम)
🇸🇬 १९९४ : गोह चोक टोंग (सिंगापुर) 
🇿🇦 १९९५ : नेल्सन मंडेला (दक्षिण अफ्रीका) 
🇧🇷 १९९६ : डॉ. फर्नांडो हेनरीक कार्डोसो (ब्राझील)
🇹🇹 १९९७ : बासदेव पांडे (त्रिनिदाद आणि टोबैगो
🇫🇷 १९९८ : जैक शिराक (फ्रान्स) 
🇳🇵 १९९९ : बिरेंद्र वीर विक्रम शाह देव (नेपाल)
🇳🇬 २००० : ओलेजगुन ओबासांजो (नाइजेरिया)
🇩🇿 २००१ : अब्देलजीज बुटीफिला (अल्जेरिया)    
🇲🇺 २००२ : कसम उतेम (मॉरीशस)
🇮🇷 २००३ : मोहम्मद खटामी (ईरान)  
🇧🇷 २००४ : लुइज इनासिओ लुला दा सिल्वा (ब्राझील)
🇧🇹 २००५ : जिग्मे सिंग्ये वांगचुक (भूटान)
🇸🇦 २००६ : अब्दुल्ला बिन अब्दुलअजीज अलसऊद (सऊदी अरब)
🇷🇺 २००७ : व्लादिमीर पुतिन (रशिया)
🇫🇷 २००८ : निकोलस सरकोजी  (फ्रान्स)
🇰🇿 २००९ : नूरसुल्तान नजरबायेव (कजाखस्तान)
🇰🇷 २०१० : ली मयूंग बाक (दक्षिण कोरिया) 
🇮🇩 २०११ : सुसिलो बांम्बांग युधोयोनो ( इंडोनेशिया)
🇹🇭 २०१२ : यिंगलुक शिनावात्रा (थायलंड)
🇧🇹 २०१३ : जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक (भूटान)
🇯🇵 २०१४ : शिन्जो आबे (जापान) 
🇺🇲 २०१५ : बराक ओबामा (अमेरिका)
🇫🇷 २०१६ : फ्रेंकोइस होलैंड (फ्रान्स) 
🇦🇪 २०१७ : शेख मोहम्मद बिन जायेद अल नाहयान (युएई)
⛳ २०१८ : आशियान देशाचे प्रमुख
🇿🇦 २०१९ : सिरिल रामफोसा (दक्षिण आफ्रिका)
🇧🇷 २०२० : जायर बोल्सनारो (ब्राझील)
🇬🇧 २०२१ : बोरिस जॉनसन (यूके) .

शक्ती कायदा:-

महिला आणि लहान मुलांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या तक्रारींवर जलद करवाई करता यावी आणि लवकरात लवकर गुन्हेगाराला शिक्षा देता यावी यासाठी महाराष्ट्र सरकार दोन कायदे करणार आहे.

आंध्र प्रदेशच्या 'दिशा' कायद्याच्या धर्तीवर 'शक्ती' नावाचे हे दोन कायदे असतील. राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळालेलं हे विधेयक हिवाळी अधिवेशनात मांडलं जाणार आहे.
महिला आणि लहान मुलांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या तक्रारींवर प्रभावीपणे कारवाई करता यावी, यासाठी प्रस्तावित कायद्यांची चौकट अधिक बळकट करण्यासाठी महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ (महाराष्ट्र अमेंडमेंट) ॲक्ट 2020 आणि स्पेशल कोर्ट ॲड मशिनरी फॉर इंप्लिमेंटेशन ऑफ महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ 2020 अशी दोन विधेयकं विधिमंडळासमोर मांडण्यात येणार आहेत.

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण अध्यक्षतेखाली यासाठी एक उपसमिती नेमण्यात आली होती. या समितीमध्ये अनिल देशमुख, एकनाथ शिंदे, जयंत पाटील, यशोमती ठाकूर आणि वर्षा गायकवाड या मंत्र्यांचा समावेश होता

● प्रस्तावित 'शक्ती' कायद्यानुसार :-

• महिला अत्याचारांच्या प्रकरणात 21 दिवसांमध्ये आरोपपत्र दाखल करुन खटला चालवून आरोपींना शिक्षेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी मुदत देण्यात येणार आहे. महिलांवरील अॅसिड हल्ले आणि बलात्कारासारखे गुन्हे अजामीनपात्र करण्यात येणार आहेत.

• इतकंच नाही तर महिलांचा जर ई-मेल, इलेक्ट्रॉनिक मीडियातून किंवा मेसेजद्वारे छळ करण्यात आला तसंच त्यांच्यावर जर कुणी आक्षेपार्ह कमेंट केली तर त्यासाठीही कडक शिक्षा होणार आहे.

• हे सगळे गुन्हे अजामीनपात्र असतील

• बलात्कार प्रकरणी, Rarest of rare प्रकरणात फाशीच्या शिक्षेचीही तरतूद ठेवण्यात आली आहे.

• आपल्याच ओळखीच्या व्यक्तीने बलात्कार केल्यास जन्मठेप किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप आणि दंडाची तरतूद करण्यात आलीय.

• 16 वर्षांपेक्षा कमी असलेल्या मुलींवर अत्याचार झाल्यास गुन्हेगाराला मरेपर्यंत जन्मठेप होऊ शकते.

• सामूहिक बलात्कारप्रकरणी 20 वर्ष कठोर जमठेपेची तरतूद किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप आणि 10 लाख रुपये दंड किंवा मृत्युदंडाची तरतूद असेल

• 12 वर्षाखालील मुलीवर अत्याचार झाल्यास मरेपर्यंत कठोर जन्मठेपेची शिक्षा आणि दहा लाख रुपये दंड

• महिलांवर पुन्हा पुन्हा अत्याचार करणाऱ्या गुन्हेगारांना मरेपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा दिली जाऊ शकते.

• अॅसिड हल्ल्याप्रकरणी किमान 10 वर्षांची किंवा मरेपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा आणि पीडित व्यक्तीला दंडाची रक्कम द्यावी लागेल

• अॅसिड फेकण्याचा प्रयत्न केल्यास 10 ते 14 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास होऊ शकतो

• महिलेचा कोणत्याही पद्धतीने छळ केल्यास किमान 2 वर्ष तुरुंगवास आणि एक लाख रुपये दंड होऊ शकतो

• सोशल मीडिया, मेल, मेसेज, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यांच्या माध्यमातून महिलांवर कमेंट करणे, धमकी देणे, चुकीची माहिती पसरवणे यासाठी पण शिक्षेची तरतूद या प्रस्तावित कायद्यांत करण्यात आलीये.

● याचबरोबर फौजदारी प्रक्रियेमध्येही या कायद्याअंतर्गत काही बदल सुचवले गेलेत.

• तपासाचा कालावधी दोन महिन्यांवरून 15 दिवसांचा केला आहे.

• खटला चालवण्याचा कालावधी दोन महिन्यांवरून 30 दिवसांचा केला गेलाय.

• अपील करण्याचा कालावधी सहा महिन्यांवरून 45 दिवसांवर आणण्यात आलाय.

•प्रक्रियांमध्ये बदल करत असतानाच इतरही व्यवस्थांमध्ये म्हणजे न्यायालयीन, पोलीस आणि सामाजिक व्यवस्थांतही काही प्रस्ताव सूचवण्यात आलेत.

• 36 अनन्य विशेष न्यायालयं स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे.

• प्रत्येक घटकामध्ये महिला आणि लहान मुलांवरील गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी जिल्हा अधीक्षक किंवा आयुक्तालयात विशेष पोलीस पथक, ज्यामध्ये किमान एका महिला अधिकाऱ्याचा समावेश असेल, असं नेमण्याचंही प्रस्तावित आहे.

• पीडितांना मदत आणि सहकार्य करण्यासाठी सेवाभावी संस्थांना अधिसूचित करण्याचाही प्रस्ताव आहे.